SIDBI ਅਤੇ 28 Regional Rural Banks ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ MSMEs ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ SIDBI ਅਤੇ 28 Regional Rural Banks (RRBs) ਨੇ ਇਸ ਕੋ-ਲੈਂਡਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ 'SIDBI Co-Lending Origination Platform' ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟਣਗੇ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
RRBs ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ MSME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ (Diversify) ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ MSMEs ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'Rule-based underwriting' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸਿਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ SIDBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ₹5,493 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ RRBs ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ SIDBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।