ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ YES Bank ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ AT1 Bonds ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੈੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ YES Bank ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ Additional Tier-1 (AT1) ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ YES Bank ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹8,415 ਕਰੋੜ ਦੇ AT1 ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Institutional Investors) ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
AT1 Bonds ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਡੈੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'Loss-absorbing' ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 'Moral Hazard' ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਈਟ-ਡਾਊਨ (Write-downs) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Capital) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।