State Bank of India ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ UPI ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ
State Bank of India ਦੇ MD ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ Global Fintech Fest 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਕੀਮ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕ UPI ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰੌਕਸੀ' (Sales Proxy) ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੈਂਕ ਦੇ MSME ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਸਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਸਟੀਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।