State Bank of India ਨੇ Digital Personal Data Protection (DPDP) Act ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮਈ 2027 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
State Bank of India ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ DPDP ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ RBI ਅਤੇ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ KYC ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੀਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ
11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, SBI ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ₹998 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡਾਟਾ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਏਗਾ।