State Bank of India (SBI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। **15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ **0.4%** ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੀਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਗਣਿਤ
SBI ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 0.4% ਦਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੇਗਾ: 0.40% ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, 0.30% ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, 0.20% ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅ ਨੂੰ ਅਤੇ 0.10% ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ (₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ) ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਥਿਤੀ
UPI ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SBI ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ FCNR ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ₹5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।