State Bank of India ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ CS Setty ਨੇ **₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ **14-15%** ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ SBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, State Bank of India ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ CS Setty ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਨੌਨ-ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ' ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਨੇ 'ESG & CFU' ਅਤੇ 'CHAKRA' ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, Priority Sector Lending ਤਹਿਤ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ₹350 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ Foreign Currency Non-Resident ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ?
ਬੈਂਕ ਨੇ FY26 ਵਿੱਚ ₹85,168 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 15.40% ਦਾ Capital Ratio ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ Net NPA 0.38% (Q1 FY27) 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਗਤ (Credit Cost) ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ।