State Bank of India (SBI) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ International Finance Corporation (IFC) ਤੋਂ **$150 ਮਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲੋਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ (SHGs) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ SBI ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 8,64,000 ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ 'ਸਵਯਮ ਸਿੱਧਾ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: ISDA ਮਾਸਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ
ਸਿਰਫ਼ ਲੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, SBI ਨੇ IFC ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ISDA ਮਾਸਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ SBI ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ IFC ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਸਵੈਪ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟੀ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Currency Fluctuations) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (Financial Inclusion) ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।