SBI Research ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ (PSL) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ, ESG ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਲੋਨ ਲਿਮਟ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2047 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
SBI Research ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ (PSL) ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ 1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਣਛੂਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟਡ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ANBC) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 40% ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (FY26 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਭਗ 45% ਹਨ), ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।
ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ PSL ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ, ESG-ਫੋਕਸਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ
ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਲਈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੈਪ ਨੂੰ ₹35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਘਰੇਲੂ ਲੋਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹45 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ₹50 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ PSL ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ANBC ਗਣਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਸਰਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RIDF) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸਕ-ਵੇਟ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡੀਕੁਏਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PSLCs) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।