SBI Research ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਵਿੱਚ RBI ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ
Reserve Bank of India (RBI) ਲਈ 2 ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 75% Consumer Price Index ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 25 ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
SBI Research ਨੇ ਦੋ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ, 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ Liquidity Adjustment Facility ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਅਸਮਿਤ (asymmetric) ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ Marginal Standing Facility 6.25% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ Standing Deposit Facility 5.50% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of funds) ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ RBI ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।