State Bank of India (SBI) ਨੇ Apple Pay ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, **15 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੋਂ ਮਰਚੈਂਟਸ ਲਈ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ **0.4%** ਦਾ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ Apple Pay ਨਾਲ ਡੀਲ?
SBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Apple Pay ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ (Third-party) ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR)
ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮਰਚੈਂਟ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ 0.4% ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।