ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਇਰ-1 (AT-I) ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ₹4,691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
SBI ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਇਰ-1 (AT-I) ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ₹4,691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 7.75% ਦਾ ਵਿਆਜ (ਕੂਪਨ) ਮਿਲੇਗਾ, ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਿੱਚੀ। ਕੁੱਲ 89 ਬਿਡਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Institutional Investors) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਸ਼ੂ ਸਾਈਜ਼ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ₹4,691 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾ ਲਏ।
AT-I ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
AT-I ਬਾਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਏ। ਬੇਸਲ-3 (Basel III) ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਪਰਪੇਚੂਅਲ (Perpetual) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ (Call Option) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਾਂਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਫੰਡਿੰਗ
ਇਹ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY27) 'ਚ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (Lending Activities) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਿਕੁਏਸੀ (Capital Adequency) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਾਇਰ-II ਬਾਂਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਸ (ECL) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋੜਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ AT-I ਬਾਂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ (Capital Ratios) ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SBI ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮਹੱਤਤਾ (Systemic Importance) ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਪੀਟਲ ਬਫਰ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 7.75% ਦੀ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਕੂਪਨ ਦਰ ਨਵੇਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਬਾਂਡਧਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਿਕੁਏਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।