State Bank of India (SBI) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ Bombay High Court ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Vijay Mallya ਵੱਲ ਅਜੇ ਵੀ **₹8,752 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ Mallya ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
Kingfisher Airlines ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। SBI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ Mallya ਵੱਲ ₹8,752 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ Mallya ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਭਾਵੇਂ Debt Recovery Officer ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹10,270 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਆਜ (Interest) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ (Legal Costs) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ NPA (Non-Performing Assets) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। PMLA ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂਚ।
Bombay High Court ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾਉਣ' (fully settled debt) ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।