State Bank of India (SBI) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਾਡਲ 'CHAKRA' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਿਰਵੀ (Collateral) ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੈਸ਼-ਫਲੋ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਤਰੀਕਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ 'CHAKRA' ਮਾਡਲ ਨਾਲ SBI ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ (Cash Flow) ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ (Risk) ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਸ਼ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ SBI ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ NPA (Non-Performing Assets) ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 'CHAKRA' ਮਾਡਲ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।