State Bank of India (SBI) ਨੇ ਆਪਣੇ MCLR ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ **15 basis points** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ **15 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਾਲੇ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ EMI ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
Reserve Bank of India (RBI) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ SBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.50% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ MCLR ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ MCLR 8.40%, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 8.75% ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 1 ਸਾਲ ਦਾ MCLR 8.85% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ 8.90% ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ 8.95% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਰੇਟ 7.85% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ MCLR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। EMI ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ Net Interest Margins ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਵੀ SBI ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।