State Bank of India (SBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ UPI MDR ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ 96% ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
MDR ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
State Bank of India (SBI) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ CS Setty ਮੁਤਾਬਕ, NPCI ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ P2M ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। SBI ਆਪਣੇ Yono ਐਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟਿੰਗ' (Transaction Splitting) ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ MDR ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ Yono ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Mudra ਅਤੇ Kisan Credit Card ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।