State Bank of India (SBI) ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (LTCG) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ **₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
SBI ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿਡ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ 12.5% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ—ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ (U.S. Treasury Yields) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਰਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਬੂਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫੰਡ ਉਧਰ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (G-Secs) ਵਿੱਚ FIIs ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਡੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ SBI ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਤਰਕਸੰਗਤ (Tax Rationalization) ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।