SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ CS Setty ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ RBI ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **50 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ CS Setty ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਨਾਨ-ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ-ਯੀਲਡ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਬੋਰੋਅਰਜ਼ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
SBI ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਟੇਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।