Securities Appellate Tribunal (SAT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ICICI Bank ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ CEO Chanda Kochhar ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 'ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
SAT ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ' (fishing expedition) ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਦਰਭ
9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ICICI Bank ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ₹1,351 ਤੋਂ ₹1,353 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ Videocon Loan ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (volatility) ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।