ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ Federal Reserve ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Indian Rupee 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Reserve Bank of India (RBI) **₹9.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਰਪਲੱਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ Federal Reserve ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡ ਗਵਰਨਰ Christopher Waller ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ US ਜੌਬਸ ਡਾਟਾ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, USD/INR ਕਰੰਸੀ ਪੇਅਰ 94.41 ਤੋਂ 94.59 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ₹9.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $136 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ 'ਡਬਲ-ਐਜਡ ਸਵੋਰਡ' ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ Variable Rate Reverse Repo (VRRR) ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਪਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੜ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ (Hawkish) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ US ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਨਾਨ-ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਡਾਟਾ' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।