Indian Rupee ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (Hedging Cost) ਸਾਲ **2022** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। RBI ਦੀਆਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ 'Hedging' ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ Rupee Hedging ਦੀ ਲਾਗਤ 4.6% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਚੱਕਰ?
RBI ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ 95 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਵੈਪ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ (Swap Operations) ਰਾਹੀਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Hedging ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-ਮਹੀਨੇ ਦੀ Hedging ਲਾਗਤ 7.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ (Overnight) ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 2 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਵਧਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ (ECB) ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'Finance Costs' ਅਤੇ 'Currency Losses' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।