ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਡੈੱਟ (Retail Debt) ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ **45.5%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ **1.8% GNPA** 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ Bajaj Finance ਅਤੇ Piramal Finance ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ **13%** ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (GNPA) 1.8% ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਣਾ Reserve Bank of India ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਬੋਝ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 19.1% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤ (Consumption) ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨਕਮ ਸ਼ੌਕ (Income Shocks) ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ 13% ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Bajaj Finance ਅਤੇ Piramal Finance ਵਰਗੀਆਂ NBFCs 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈੱਸ (Repayment Stress) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸੋਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਵੰਡ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗਰੋਥ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।