Reliance Infrastructure (RIL) ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ **187 ਕਰੋੜ** ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2010 ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਚਾਰ ਟੋਲ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ Reliance Infrastructure Limited (RIL) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ (Sateesh Seth) ਖਿਲਾਫ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ 2010 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਟੋਲ-ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਇਵਰਟ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਜ਼ ਚਾਰ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ - ਤਿਰੂਚੀ-ਕਰੂਰ (Trichy-Karur), ਤਿਰੂਚੀ-ਡਿੰਡੀਗੁਲ (Trichy-Dindigul), ਸੇਲਮ-ਉਲੁੰਦੁਰਪੇਟ (Salem-Ulundurpet), ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ-ਰੀਂਗਸ (Jaipur-Reengus) - ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (Shell Companies) ਰਾਹੀਂ, ਨਕਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਵੈਲਿਊਡ ਹੀਰੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ED ਨੇ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ (Attach) ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ Reliance Power Limited ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ Reliance Infrastructure ਕੋਲ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਕੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ ਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।