Reliance Communications (RCom) ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 'Curative Petition' ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ (Insolvency) ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Reliance Communications (RCom) ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਯੂਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ 'Insolvency and Bankruptcy Code' (IBC) ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ Department of Telecommunications (DoT) ਨੇ RCom ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, Reliance Telecom Limited ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ (Bank Guarantees) ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ (Lenders) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵੇ ₹31,276 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਕੰਪਨੀ IBC ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। RCom ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।