REC Ltd. ਨੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਂਡ ਸੇਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ **₹500 ਕਰੋੜ** ਜੁਟਾਏ ਹਨ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੇਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪੀਡ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਲਾਕਚੈਨ ਅਤੇ RBI ਦੀ Wholesale CBDC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, REC ਨੇ ਪੇ-ਇਨ ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 'Demat 2.0' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮ ਘਟਣਗੇ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (Institutional Participation)
ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ਡ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਗੁਣਾ ਓਵਰਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹796 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। HDFC Bank ਅਤੇ ICICI Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ 7.30% ਦਾ ਕੂਪਨ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ SEBI ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਡਬੌਕਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ CBDC ਵਾਲੇਟ ਹਨ। ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
Larsen & Toubro ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।