Reliance Communications ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ (Committee of Creditors) ਨੇ Enforcement Directorate (ED) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ **₹7,000 ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ **₹33,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
Reliance Communications (RCom) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ (CoC) ਨੇ ਹੁਣ Enforcement Directorate (ED) ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਭਗ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ (Spectrum) ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) ਦੀ 132.07 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਲਗਭਗ ₹4,462 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, PMLA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ED ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ
RCom ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ CIRP ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡੇਟ (Liquidate) ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, NCLT ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ।