Reserve Bank of India (RBI) ਹੁਣ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'Hedging' ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।\n\n### ਸਥਿਰਤਾ ਬਨਾਮ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (The Trade-off)\n\nਜਦੋਂ RBI ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਸੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### Hedging ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ?\n\nਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 'Hedging' ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:\n1. ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ।\n2. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'Hedging Premium' ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ।\n3. ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਲਰ ਸਪਲਾਈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।