RBI ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ: **₹25,000** ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ!

RBI ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਂਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ?

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 85% ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25,000 (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ₹50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25,000 ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ₹20,000 ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ 85%, ਯਾਨੀ ₹17,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ₹11,261 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ₹34,771 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮਿਕ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ RBI?

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸ-ਸੈਲਿੰਗ (ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਲੋਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਲੈਗਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ' (Lagged Credits) ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ (Authentication) ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ (APP) ਫਰਾਡ ਲਈ £85,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ₹22,845.73 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਐਡਵਾਂਸ-ਸਬੰਧਤ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਗੁਆਚੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 57% ਫਰਾਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਰਾਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, RBI ਦੀ ਮੌਦਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ (Neutral) ਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਦਾ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਟਰੱਸਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ' (Zero-Trust Architecture) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।