RBI ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ! ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਧੀਆਂ

RBI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ!

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ₹2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ₹3.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (Subsidies) 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

RBI ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (Gross Income) ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 26.42% ਵਧ ਕੇ ₹3,95,972.10 ਕਰੋੜ ਰਹੀ। RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ 6.5% ਯਾਨੀ ₹1,09,379.64 ਕਰੋੜ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਸਕ ਬਫਰ (Contingency Risk Buffer) ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 20.61% ਵਧ ਕੇ ₹91.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ (Kotak Mahindra Bank) ਦੇ ਚੀਫ ਇਕਨਾਮਿਸਟ, ਉਪਾਸਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਨੁਸਾਰ, RBI ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰੰਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ (Revenue Diversification) ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ (Geopolitical Instability) ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।