Whalesbook
ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ₹2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Forex) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟਾ 4.7% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4.3% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਾਜ਼
RBI ਨੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ RBI ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ RBI ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।