ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 45ZA, 45ZC, ਅਤੇ 45ZE ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਕਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ.
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਲਾਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ; ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ.
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਲਾਕਰ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਗਾਤਾਰ (successive) ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ (simultaneous) ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
- ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (Successive Nomination): ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.
- ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (Simultaneous Nomination): ਇੱਥੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ.
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ, ਲੇਖ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਜਟਿਲ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਹਰੇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (fixed deposit) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ (premature closure) ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਨਿਯਮ, 2025 ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ RBI ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ.