RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Unified Lending Interface ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (SMEs) ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ: Asset-Liability Management
ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'Asset-Liability Management' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
Unified Lending Interface (ULI) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
RBI ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ULI ਰਾਹੀਂ GST ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ MSMEs ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਰੁਖ
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਸੋਨੇ (Gold) ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।