Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ 'Risk Pricing' ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ Swaminathan J ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
'Risk Pricing' ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ
RBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (Borrower) ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ: RBI ਹੁਣ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 'Quality Credit Growth' ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਫਿਨਟੈਕ (Fintech) ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ RBI ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
RBI ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਈ-ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ (Diversified) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।