Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ Operational Risk Capital ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ Capital Buffer ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Operational Risk ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਲੋਬਲ Basel III ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ: Interest, Lease, and Dividend Component, Services Component, ਅਤੇ Financial Component। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ Interest Rate Derivative Assets ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Positive Fair Value ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ Notional Value ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਲੁਕਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ Return on Equity (ROE) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ Capital ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ।