Reserve Bank of India (RBI) ਹੁਣ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਖਤਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ **₹40.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ₹40.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.6% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਯੂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ RBI ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੁਕਸਾਨ 66.1% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ RB-CRIS?
ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, RBI 'Reserve Bank Climate Risk Information System' (RB-CRIS) ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੜ੍ਹ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਯੂ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'Bharat Griha Raksha', ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।