ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਲੋਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਲੋਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ - ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਫੋਰਥ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਜ਼, 2026' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਆਚਰਨ ਸੰਹਿਤਾ (Code of Conduct) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ (Board-Approved Policy) ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। RBI ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ₹250 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟੇਲ ਕਰਜ਼ੇ (Unsecured Retail Loans), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ (Compliance) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਉਧਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੀਜੇ-ਪੱਖ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀ (Third-party collection agencies) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFCs ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਦਰਾਂ (Recovery Rates) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੂਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (Recovery partnerships) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।