RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਗਲਤ ਸੇਲ (Mis-selling) ਅਤੇ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਣਨਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

RBI ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (consumer protection) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਉਤਪਾਦ (third-party products) ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ (mis-selling) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਣ।

ਲੋਨ ਵਸੂਲੀ (loan recovery) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, RBI ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ (regulated entities) ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਵਸੂਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਰੇਮਵਰਕ (compensation framework) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ-ਮੁੱਲ (small-value) ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। Nifty Bank Index ਦਾ PE Ratio ਲਗਭਗ 16.22 ਹੈ, ਜਦਕਿ Indian Bank ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ PE Ratio ਲਗਭਗ 10.47 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ Nifty Banks Index ਵਿੱਚ 1.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 19% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 12% ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਗ੍ਰੋਥ (earnings growth) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ NBFCs ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Bajaj Finance ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ₹600,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, RBI ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (monetary policy) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (repo rate) 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ (analysts) ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਨਾਫੇ (future profit margins), ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ (revenue growth) ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਜ਼ (valuation multiples) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।