RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ: ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ RBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ State Bank of India ਅਤੇ Central Bank of India ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ API ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ?

• State Bank of India: ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ 3,897 ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• Central Bank of India: 15 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿਚਕਾਰ RTGS ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ 187 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹13.97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, Bank of Baroda ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, AU Small Finance Bank ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ Breach ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਧਦੇ IT ਖਰਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।