Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਵਧਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ **76.4%** ਵਾਧਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ **64%** ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰੇਟ ਹੌਲੀ?
RBI ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ 'ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ' (Net Interest Margin) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਰੇਟ ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਘੱਟ ਰਾਹਤ
ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੇਟ 122 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾਏ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ 67 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ (Asset Quality) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।