Reserve Bank of India (RBI) ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ (Consolidation) ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ NBFCs ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
RBI ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਕਰਣ (Capitalization) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਦਾ ਫੋਕਸ ਛੋਟੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਐਂਕਰ ਬੈਂਕ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।
NBFCs ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ?
Bajaj Finance ਅਤੇ Tata Capital ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਲਾਗਤ' (Compliance Cost) ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Cash Reserve Ratio (CRR) ਅਤੇ Priority Sector Lending ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ Consolidation
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ State Bank of India (SBI) ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ Axis Bank ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Capital Adequacy Ratio ਅਤੇ Cost-to-Income Ratio 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।