RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ Forex Swap ਡੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ US Treasury ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 'Carry Trade' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਰੁਪਿਆ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ FCNR ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ US ਬਾਂਡ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।\n\n### RBI ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ\nRBI ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?\nਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ 'Carry Trade' ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'Other Income' ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ।\n\n### Loan-to-Deposit Ratio (LDR) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ\nਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIM) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।