RBI ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਰੀ!

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ

RBI ਗਵਰਨਰ Sanjay Malhotra ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ (Strategic Stewardship) ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਲਝਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗਵਰਨੈਂਸ (Governance) ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ Swaminathan Janakiraman ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (Corporate Governance) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, SEBI ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (Independent Directors) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Accountability) ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।

ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕਦਮ

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Foreign Exchange) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਰ Malhotra ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (Arbitrage activities) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ (Structural weaknesses) ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IDFC FIRST Bank ਅਤੇ IndusInd Bank ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ (Analysts) ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ RBI ਅਤੇ SEBI ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।