RBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ: NBFCs ਲਈ ਆਇਆ ₹1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਯਮ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ 'ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

RBI ਵੱਲੋਂ NBFCs ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ₹1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $12 ਬਿਲੀਅਨ USD) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਸੈੱਟ ਵੈਲਿਊ।

'ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ' ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ

ਪਹਿਲਾਂ, NBFCs ਨੂੰ 'ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ' ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। RBI ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਅਸੈੱਟ-ਸਾਈਜ਼ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ NBFCs ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ₹1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਸੈੱਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

NBFCs ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹਿਣਗੇ। 'ਅੱਪਰ-ਲੇਅਰ' NBFC ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪੂੰਜੀ ਬਫਰ (Capital Buffers), ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਿਸਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ NBFCs ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ (unlisted) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਅੱਪਰ-ਲੇਅਰ' NBFCs ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ₹1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ RBI ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। RBI ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ 4 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (public comments) ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।