RBI ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ SA-CCR ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। **1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027** ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ Basel III ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲੀਅਮ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ SA-CCR (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 'ਬੇਸਲ III' (Basel III) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
G-SIBs ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟੇਮਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ (G-SIBs) ਲਈ RBI ਨੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.5% ਦੀ ਲੀਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਲੈਟਰਲ (Collateral) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਵਰੇਜ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡੀਕੁਏਸੀ (Capital Adequacy) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।