Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ Basel III ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027** ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਫਰ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
RBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਨ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਟੈਟਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Debt Mutual Funds ਅਤੇ Exchange-Traded Funds (ETFs) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਕੈਪੀਟਲ ਬਫਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਾਰੇਕਸ (Forex) ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। RBI ਨੇ ਟੋਟਲ ਰਿਟਰਨ ਸਵੈਪਸ (Total Return Swaps) ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਹੈਜ (Hedge) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (Capital Efficiency) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Risk-Weighted Assets ਅਤੇ Capital Adequacy Ratio 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।