ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ FY27 ਤੱਕ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ **6%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ **4.82%** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) 'ਤੇ ਮੌਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 4.45% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.82% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ FY2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) 'ਤੇ RBI ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ $127 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ₹11.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਨੇ OMO ਸੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹4.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ
ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ (G-Secs) ਦੇ 5-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ (Yield) 45 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਲਈ ₹7.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ
ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।