7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Reserve Bank of India ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। FCNR ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੇ **2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਤੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ
ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 91% ਲੋਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 54% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।
ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ USD 127 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ FCNR ਫੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
RBI ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਆਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।