RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ **5.5%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਵਿੱਚ **10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਤੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। IIFL Capital ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
IIFL Capital ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ₹11 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ CASA (Current Account Savings Account) ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:
- ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
- ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
- ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।