Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 'Core Investment Company' ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ **$185 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ
Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ Tata Sons ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'Upper Layer' Non-Banking Financial Company ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (Assets) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ Tata Sons ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ Tata Trusts ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Shapoorji Pallonji Group, ਜਿਸ ਕੋਲ 18.4% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ IPO ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ RBI ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ Tata Sons ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।