RBI ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'Core Investment Company' ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Tata Sons ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Shapoorji Pallonji ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ **18.37%** ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Tata Sons ਨੂੰ 'Upper Layer Non-Banking Financial Company' (NBFC-UL) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'Scale-Based Regulation' ਤਹਿਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ
Tata Sons ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (Assets) ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ NBFC ਦੇ 'Upper Layer' ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Shapoorji Pallonji ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ Shapoorji Pallonji (SP) ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 18.37% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Tata Trusts, ਜਿਸ ਕੋਲ 66% ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, Tata Sons ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।