Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ NBFC ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ Tata Sons ਦੇ ਆਈਪੀਓ (IPO) ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
RBI ਨੇ Tata Sons ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NBFC ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ NBFC' ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
RBI ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਸਟਿੰਗ?
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ (Systemically Significant) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Tata Sons ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ।
ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ?
Tata Sons ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ RBI ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮਿਕ ਰਿਸਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ?
Tata Sons ਕੋਲ TCS ਅਤੇ Tata Motors ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ Tata Sons ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਜਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
